Rani Durgavati Scheme Application Process 2025 :- सर्वांना नमस्कार, महाराष्ट्र शासनाची राणी दुर्गावती योजना हि नवीन योजना सुरु झालेली आहे. या योजना अंतर्गत महिलांना १०० टक्के अनुदानावर शासकीय योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे. या योजनेसाठी कोणत्या महिला पात्र असणार आहे आणि अनुदान स्वरूप कसे असणार आहे शिवाय योजनेतून मिळालेल्या अनुदानामध्ये कोणकोणते व्यवसाय सुरु केले जाणार आहेत या संदर्भात या लेखामध्ये सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.
शिक्षण, आरोग्य, प्रशासन, व्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, कृषी आणि स्वयंरोजगार या सर्वच क्षेत्रांमध्ये महिलांना सक्षम करण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे.
या योजनेद्वारे महिलांना आर्थिक भार न पडता विविध उपजीविकेच्या साधनांसाठी अनुदान मिळणार आहे. याआधी या प्रकारच्या योजनांमध्ये १५% हिस्सा महिलांनी स्वतः भरावा लागायचा, पण आता तो पूर्णतः सरकारकडून दिला जाणार आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या महिलांसाठी ही योजना एक मोठा दिलासा ठरणार आहे.
कोणत्या महिला असणार आहेत राणी दुर्गावती योजनेसाठी पात्र.
महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना जाहीर केली आहे.
ही योजना आदिवासी महिला आर्थिक सहाय्य योजना म्हणून ओळखली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश आदिवासी महिलांना शिक्षण, आरोग्य, प्रशासन, व्यवसाय, कृषी व स्वयंरोजगार अशा विविध क्षेत्रांमध्ये सक्षम करणे हा आहे.
या योजनेअंतर्गत महिलांना स्वयंरोजगार योजना, आदिवासी महिला बचत गट योजना, तसेच आदिवासी महिला उद्योजकता योजना अंतर्गत आर्थिक मदत देण्यात येते. यामुळे त्या आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर होऊ शकतात आणि आपल्या कुटुंबाला चांगले जीवनमान देऊ शकतात.
योजनेचा अर्ज कसा व कोठे करावा हे पाहण्यासाठी :- येथे क्लिक करा
मागील व्यवस्था आणि नवे बदल
आदिवासी महिलांसाठी केंद्र सरकारच्या योजना पूर्वी १५% आर्थिक भाग महिलांनी स्वतः भरावा लागायचा. त्यामुळे अनेकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असे. मात्र, राणी दुर्गावती योजना अंतर्गत आता सरकार १००% अर्थसहाय्य देते.
- एकल लाभार्थीसाठी ५०,००० रुपयांपर्यंत अनुदान.
- सामूहिक योजनांसाठी साडेसात लाख रुपयांपर्यंत निधी.
या योजनेत आदिवासी विकास विभाग सोबतच इतर विभागही सहभागी असून, त्यांच्याकडून आर्थिक वाटा नकोसा केला जात नाही.
यामुळे महिलांना आर्थिक भार न पडता विविध स्वरोजगार व उद्योजकता योजना सुरू करता येतात.
योजनेची अंमलबजावणी व व्यवस्थापन
या योजनेची कार्यवाही करण्यासाठी राज्य व जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
- राज्यस्तरीय समिती योजना मार्गदर्शन, निधी वाटप, आणि योजनांची कार्यक्षमता तपासते.
- जिल्हास्तरीय समिती लाभार्थ्यांच्या अर्जांची तपासणी, पात्रता निर्धारण आणि अनुदान वितरणासाठी जबाबदार असतात.
यामुळे अर्जदारांना योजना सुलभपणे व वेगाने मिळण्यास मदत होते.
योजनेचा अर्ज कसा व कोठे करावा हे पाहण्यासाठी :- येथे क्लिक करा
राणी दुर्गावती – आदिवासी महिलांसाठी प्रेरणास्थान
राणी दुर्गावती, गोंड वंशाच्या पराक्रमी व शौर्यवान राणी होत्या. त्यांनी मोगलांच्या आक्रमणाचा शौर्याने मुकाबला केला. त्यांचे बलिदान आदिवासी समाजाच्या मनात आदरयुक्त आणि प्रेरणादायी ठरले आहे.
या योजनेचे नाव त्यांच्याच बलिदानी प्रेरित असून, आदिवासी महिलांना सक्षमीकरणासाठी हा एक प्रेरणादायी संदेश आहे.
या योजनेमुळे नक्कीच आदिवासी महिलांना आपला विकास साधता येणार आहे. त्यामुळे तुम्ही जर या योजनेसाठी पात्र असाल तर अर्ज प्रक्रिया सुरु झाल्यावर अर्ज सादर करू शकता.
राणी दुर्गावती योजना अंतर्गत मिळणारे लाभ
या योजना अंतर्गत महिला खालील विविध प्रकारचे व्यवसाय सुरु करू शकतात. कोणकोणत्या व्यवसायांसाठी अनुदान मिळणार आहे या संदर्भातील सविस्तर यादी खाली दिलेली आहे.
1. एकल महिलांसाठी स्वरोजगार अनुदान
- कपडे विक्री किट
- शेळी-म्हैस वाटप
- गाय-म्हैस खरेदी
- मच्छीमारांसाठी जाळे
- कुक्कुटपालन साहित्य
- कृषी पंप खरेदी
- शिलाई मशीन
- चहा स्टॉल, फुलहार, गुच्छ विक्री स्टॉल
- ब्युटी पार्लर साहित्य
- भाजीपाला स्टॉल
- खेळी साहित्य
- पत्रावेळी बनविण्याची यंत्र
योजनेचा अर्ज कसा व कोठे करावा हे पाहण्यासाठी :- येथे क्लिक करा
2. सामूहिक स्वरूपातील योजनांसाठी (महिला बचत गट)
- मसाला कांडप यंत्र
- आटा चक्की मंडप साहित्य
- शुद्ध पेयजल युनिट
- बेकरी उत्पादनासाठी साहित्य
- दूध संकलन केंद्र
- दुग्धजन्य पदार्थ विक्री केंद्र
या सर्व स्वरूपात महिलांना आदिवासी महिला आर्थिक सहाय्य योजना अंतर्गत निधी मिळतो.
योजना अर्ज प्रक्रिया आणि पात्रता
- लाभार्थी आदिवासी महिलांमध्ये असावी व महाराष्ट्रात स्थायी रहिवासी असावी.
- अर्ज संबंधित जिल्हा आदिवासी विकास विभागाकडून किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयातून मिळवता येतो.
- अर्जासोबत जात प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, रहिवास दाखला, व आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात.
- अर्ज जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करावा.
- समिती पात्रता तपासून अर्ज मंजूर करते.
- मंजुरीनंतर निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो.
योजनेचा अर्ज कसा व कोठे करावा हे पाहण्यासाठी :- येथे क्लिक करा
कागदपत्र आणि योजना प्रक्रिया संदर्भात तुम्ही तुमच्या तालुक्यातील आदिवासी विकास विभागास देखील भेट देवू शकता.
योजना का महत्त्वाची आहे?
या योजनेमुळे आदिवासी महिलांना आर्थिक स्वरूपात मदत मिळून त्या स्वावलंबी बनतात. व्यवसाय व उद्यम सुरू करण्यासाठी भांडवल नकोसा दिल्यामुळे त्यांचे आत्मविश्वास वाढतो. ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती वाढते.
आदिवासी महिला बचत गट योजना आणि स्वयंरोजगार योजना यांच्या माध्यमातून महिलांना व्यवसायाचा अनुभव आणि कौशल्य प्राप्त होते. त्यामुळे त्यांचे कुटुंब चांगल्या आर्थिक परिस्थितीत येते व समाजात त्यांचे स्थान उंचावते.
भविष्य व योजना विस्तार
राज्य सरकार या योजनेचा विस्तार करून अधिकाधिक आदिवासी महिलांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामध्ये प्रशिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योग सुरू करण्यासाठी मदत यांचा समावेश असेल.
या योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी समाजातील महिलांना त्यांची ओळख, आर्थिक स्वातंत्र्य व सन्मान मिळेल, ही अपेक्षा आहे.
लेखाचा सारांश
राणी दुर्गावती योजना महाराष्ट्रातील आदिवासी महिलांसाठी आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सक्षमीकरणासाठी एक मोलाची योजना आहे.
या योजना अंतर्गत आदिवासी महिलांना शिक्षण, व्यवसाय व आरोग्य यांसह विविध क्षेत्रांत पुढे येण्याची संधी दिली मिळणार आहे.
जर तुम्ही किंवा तुमच्या परिचितांमध्ये आदिवासी महिला असेल आणि त्या महिलेला उद्यम किंवा स्वरोजगारात रस असेल, तर या योजनेचा नक्की फायदा घायला सांगा.
राणी दुर्गावती योजना म्हणजे काय?
राणी दुर्गावती योजना ही महाराष्ट्र सरकारची आदिवासी महिलांसाठी आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणाची योजना आहे. यात महिलांना स्वरोजगार, व्यवसाय, शिक्षण, आरोग्य यांसाठी १००% अनुदान दिले जाते.
या योजनेअंतर्गत कोणत्या प्रकारचे अनुदान मिळतात?
कपडे विक्री किट, शेळी-म्हैस वाटप, गाय-म्हैस खरेदी, कुक्कुटपालन साहित्य, शिलाई मशीन, ब्युटी पार्लर साहित्य, कृषी पंप, चहा स्टॉल, मच्छीमारांसाठी जाळे, बचत गटांसाठी मासाला कांडप यंत्र, आटा चक्की, शुद्ध पेयजल युनिट, दूध संकलन केंद्र वगैरे अनुदान मिळतात.
कोणत्या महिलांना राणी दुर्गावती योजनेचा लाभ मिळू शकतो?
महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजातील स्थायी रहिवासी महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत.
योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा?
अर्ज संबंधित जिल्हा आदिवासी विकास विभाग किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयातून मिळू शकतो. अर्जासह आवश्यक कागदपत्रे जसे जात प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, रहिवास दाखला जोडून जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करावे.
राणी दुर्गावती योजनेअंतर्गत किती आर्थिक सहाय्य मिळते?
एकल महिलांसाठी ५०,००० रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते, तर सामूहिक स्वरूपातील योजनांसाठी ७.५ लाख रुपये पर्यंत निधी मिळू शकतो.
या योजनेत आर्थिक भागीदार कोण आहेत?
ही योजना १००% राज्य सरकारच्या आर्थिक सहाय्याने चालवली जाते, त्यामुळे लाभार्थ्यांना कोणताही आर्थिक ताण लागत नाही.
