VJNT Business Loan Scheme 2025 : सर्वांना नमस्कार, आपल्या आजू बाजूला बरेच लोक सुशिक्षित असून सुद्धा त्यांच्याकडे नोकरी नाही, म्हणून काही लोक व्यवसाय करण्याचे धाडस करतात; परंतु व्यवसाय उभा करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. व्यवसायासाठी पैसे कुठुन आणायचे? किंवा कर्ज घेतल्यास (business loan scheme) त्याचे व्याज कसे भरायचे? असे असंख्य प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण होतात आणि त्यामुळे बरेच लोक बेरोजगार बनतात.,
वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, मर्यादित मुंबई या महामंडळाची दिनांक 8 फेब्रुवारी, 1984 रोजी कंपनी कायदा, 1956 नुसार महामंडळाची स्थापना करण्यात आली असून सदर महामंडळ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिनस्त कार्यरत होते. शासन अधिसूचना दिनांक 10 मार्च, 2019 अन्वये सामाजिक न्याय विभागातून इतर मागासवर्ग सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग या स्वतंत्र विभागची स्थापना करण्यात आली असून शासन निर्णय क्रमांक इमाव 2016/प्र.क्र.95/आस्थापना, दि.24 जुलै, 2019 नुसार इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग असे नामकरण करण्यात आले आहे. सदर विभागाच्या अधिनस्त वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ कार्यरत आहे.
१ लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज – Maharashtra government business loan scheme:
सुशिक्षित बेरोजगार व गरजू व्यक्तींनी राज्य सरकारच्या (VJNT) थेट कर्ज (business loan scheme) योजनेअंतर्गत व्यवसाय सुरू करण्यासाठी एक लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज (business loan scheme) मिळण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे; तर जाणून घेऊयात हे बिनव्याजी कर्ज नेमके कोणाला मिळू शकते, या बिनव्याजी कर्ज योजनेसाठी कागदपत्रे काय लागतात, पात्रता काय, अर्ज कसा करायचा?
वैयक्तिक/गट कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत पुढील व्यवसाय सुरू करू शकता:
खालील 40 व्यवसाय सुरु करण्यासाठी वैयक्तिक/गट कर्ज व्याज परतावा (business loan scheme) योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकार देणार १ लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी (business loan scheme) कर्ज.
- मत्स्य व्यवसाय,
- कृषी क्लिनिक,
- पॉवर टिलर,
- हार्डवेअर शॉप,
- पेंट शॉप
- सायबर कॅफे,
- संगणक प्रशिक्षण,
- झेरॉक्स,
- स्टेशनरी,
- सलुन,
- ब्युटी पार्लर,
- मसाला उद्योग,
- पापड उद्योग,
- मसाला मिर्ची कांडप उद्योग,
- वडापाव विक्री केंद्र,
- भाजी विक्री केंद्र,
- ऑटोरिक्षा,
- चहा विक्री केंद्र,
- सॉफ्ट टॉईज विक्री केंद्र,
- डी. टी. पी. वर्क,
- स्विट मार्ट,
- ड्राय क्लिनिंग सेंटर,
- हॉटेल,
- टायपिंग इन्स्टीट्युट,
- ऑटो रिपेअरींग वर्कशॉप,
- मोबाईल रिपेअरिंग,
- गॅरेज,
- फ्रिज दुरूस्ती,
- ए. सी. दुरुस्ती,
- चिकन शॉप,
- मटन शॉप,
- इलेक्ट्रिकल शॉप,
- आईस्क्रिम पार्लर
- मासळी विक्री,
- भाजीपाला विक्री,
- फळ विक्री,
- किराणा दुकान,
- आठवडी बाजारामध्ये छोटसे दुकान,
- टेलिफोन बुथ,
- अन्य तांत्रिक लघु उद्योग.
वसंतराव नाईक कर्ज योजने अंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे व १ लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळवण्यासाठी : येथे क्लिक करा
या योजनेअंतर्गत दिले जाणारे प्राधान्य:
१) शासनाच्या कौशल्य विकास विभागामार्फत तसेच शासकीय/निमशासकीय संस्थांमधून तांत्रिक प्रशिक्षण घेतलेली तसेच अनुभवी तरूण मुले/मुली यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
२) निराधार, विधवा महिला इ. लाभार्थींना तात्काळ प्राधान्य.
कर्ज वितरण हप्त्याचे स्वरूप :
कर्ज (business loan scheme) योजनांसाठी योग्य लाभार्थ्यांची निवड व मंजूर प्रकरणात आवश्यक वैधानिक दस्तऐवज पुर्तता केल्यानंतर कर्ज वितरण हप्त्याचे स्वरूप खालीलप्रमाणे होते:
१) या कर्ज (business loan scheme) योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या एक लाखांपैकी पहिला हप्ता (७५ %) म्हणजेच 75 हजार रुपये इतका दिला जाईल.
२) दुसरा हप्ता 25 हजार रुपये प्रत्यक्ष (लघु-उद्योग) व्यवसाय सुरू झाल्यानंतर साधारणतः ३ महिन्यानंतर जिल्हा व्यवस्थापकांच्या तपासणी अभिप्रायानुसार उर्वरित २५% रक्कम उपलब्ध करून दिला जाईल.
वसंतराव नाईक कर्ज योजने अंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे व १ लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळवण्यासाठी : येथे क्लिक करा
| प्रकल्प | रु.१,००,०००/- पर्यंत |
| महामंडळाचा सहभाग (१००%) | रू. १,००,०००/- |
| व्याजदर | नियमित कर्ज परतफेड करणा-या लाभार्थीना व्याज आकारण्यात येणार नाही. |
| कर्ज परतफेडीचा कालावधी व कर्जाची परतफेड नियमित न करणा-या लाभार्थ्यांच्या बाबतीत दंडनिय व्याजदर | १. नियमित ४८ समान मासिक हप्त्यामध्ये मुद्दल रू. २,०८५/- परतफेड करावी लागेल. २. नियमित कर्जाची परतफेड न करणा-या लाभार्थीना जेवढे कर्जाचे हप्ते थकीत होतील, त्या रक्कमेवर द.सा.द.शे. ४ % व्याज आकारण्यात येईल. |
| पहिला हप्ता (७५ %) | रू. ७५,०००/ |
| दुसरा हप्ता (२५%) (प्रत्यक्ष उद्योग सुरू झाल्यानंतर साधारणतः ३ महिन्यानंतर) | रू. २५,०००/ ( जिल्हा व्यवस्थापकांच्या तपासणी अभिप्रायानुसार ) |
