Apply for LIC Bima Sakhi Yojna 2025 :- सर्वांना नमस्कार, भारतीय जीवन विमा महामंडळाने (LIC) महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी LIC विमा सखी योजना ही एक विशेष योजना सुरू केली आहे. देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी LIC ची ही योजना विशेषतः अशा महिलांसाठी आहे ज्यांना दरमहा उत्पन्न मिळवून त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करायचे आहे. या योजनेअंतर्गत, महिला केवळ LIC एजंट बनून पैसे कमवणार नाहीत तर लोकांना विम्याबद्दल जागरुक देखील करतील. जाणून घेऊयात या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती.
केंद्र सरकारने महिला सक्षमीकरण आणि आर्थिक समावेशन या त्यांच्या बांधिलकीला अनुसरून हरयाणात पानिपत येथे भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या विमा सखी योजना (LIC Vima Sakhi Yojana) या योजनेचा शुभारंभ केला. भारताची महिला शक्ती ही महिला बचत गट, विमा सखी, बँक सखी, कृषी सखी या रूपात उर्जेचा आणखी एक महत्त्वाचा स्त्रोत आहे ज्यामुळे विकसित भारताच्या संकल्पाला बळ मिळेल. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी पुरेशा संधी सुनिश्चित करणे आणि त्यांच्या मार्गातील प्रत्येक अडथळा दूर करणे अत्यावश्यक आहे.
भारतातील महिलांचा यापूर्वी विमा काढला जात नव्हता, आज लाखो महिलांना विमा एजंट किंवा विमा सखी बनविण्याची मोहीम सुरू झाली आहे. आता महिला विम्यासारख्या क्षेत्राच्या विस्ताराचे नेतृत्व करतील. विमा (LIC Vima Sakhi Yojana) सखी योजनेअंतर्गत 2 लाख महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारचे आहे. इयत्ता दहावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केलेल्या मुलींना विमा सखी योजनेंतर्गत प्रशिक्षण देऊन तीन वर्षांसाठी आर्थिक मदत केली जाईल.
✅ 7,000 रुपये महिना मिळवण्यासाठी आणि ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी :- इथे क्लिक करा.
एलआयसी विमा सखी योजना – LIC Vima Sakhi Yojana:
भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) चा ‘विमा सखी योजना (LIC Vima Sakhi Yojana)’ उपक्रम 18-70 वर्षे वयोगटातील, दहावी उत्तीर्ण असलेल्या महिलांना सक्षम करण्यासाठी आरेखित करण्यात आला आहे. आर्थिक साक्षरता आणि विमा जागरुकता वाढवण्यासाठी या विमा सखींना पहिल्या तीन वर्षात विशेष प्रशिक्षण आणि विद्यावेतन मिळेल. प्रशिक्षणानंतर, त्या एलआयसी एजंट म्हणून काम करू शकतील तसेच पदवीधर विमा सखींना भारतीय आयुर्विमा महामंडळात विकास अधिकारी पदासाठी पात्र ठरण्याची संधी मिळेल.
ज्यावेळी एखाद्या व्यक्तीचा विमा उतरवला जातो त्यावेळी मिळणारे फायदे खूप मोठे असतात, सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना राबवत आहे. या योजनांतर्गत अत्यंत कमी विमा हप्त्यावर 2 लाख रुपयांचा विमा प्रदान करण्यात आला आहे.
देशातील २० कोटींहून अधिक लोक, जे विम्याविषयी विचारही करीत नाहीत, त्यांचा विमा उतरवण्यात आला आहे. या दोन योजनांतर्गत आतापर्यंत सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांच्या दाव्याची रक्कम देण्यात आली आहे. देशातील अनेक कुटुंबांना सामाजिक सुरक्षा कवच देण्यासाठी विमा सखी कार्यरत आहेत.
✅ 7,000 रुपये महिना मिळवण्यासाठी आणि ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी :- इथे क्लिक करा.
योजनेसाठी पात्रता:
- विमा सखी (LIC Vima Sakhi Yojana) योजनेसाठी केवळ महिलाच अर्ज करु शकतात.
- या महिलांकडं दहावी पास असल्याचं प्रमाणपत्रत असं आवश्यक आहे.
- या योजनेसाठी १८ ते ७० वयोगटातील महिला अर्ज करु शकतात.
- तीन वर्षांनंतरच्या प्रशिक्षणानंतर या महिला विमा एजंटच्या स्वरुपात काम करु शकतील.
✅ 7,000 रुपये महिना मिळवण्यासाठी आणि ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी :- इथे क्लिक करा.
योजनेचे नियम:
- विमा सखी (LIC Vima Sakhi Yojana) योजनेंतर्गत तीन वर्षांच्या ट्रेनिंगनंतर संबंधित महिला एलआयसी एजंट म्हणून नियुक्त होईल. पण एलआयसीच्या ती नियमित कर्मचारी नसेल.
- नियमित कर्मचाऱ्यांचे कुठलेही लाभ या एजंटला मिळणार नाहीत.
- ज्या महिलांची विमा सखी म्हणून निवड होईल, त्यांना प्रत्येक वर्षी आपला परफॉर्मन्स दाखवावा लागेल.
योजनेअंतर्गत मानधन:
विमा सखी (LIC Vima Sakhi Yojana) योजनेशी संबंधित महिलांना तीन वर्षांच्या ट्रेनिंग दरम्यान २ लाखांहून अधिक मानधन मिळेल. यांपैकी पहिल्या वर्षी ७ हजार रुपये, दुसऱ्या वर्षी ६ हजार रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी ५ हजार रुपये महिन्याला मानधन मिळणार आहे.
ऑनलाईन अर्ज (Apply Online LIC Vima Sakhi Yojana) : ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी ;- इथे क्लिक करा.
एलआयसीच्या या विशेष योजनेअंतर्गत, महिलांना विमा एजंट म्हणून प्रशिक्षण दिले जाते. जेणेकरुन त्या त्यांच्या क्षेत्रात विमा सेवा देऊ शकतील. सरकारने सांगितले की 9 डिसेंबर 2024 रोजी सुरू झालेल्या या योजनेत एकूण 2 लाख 5 हजार 896 महिला सामील झाल्या आहेत. यापैकी बहुतेक महिला दरमहा सरासरी 7000 रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळवत आहेत.
विमा सखी योजनेचे उद्दिष्ट केवळ तात्पुरते रोजगार प्रदान करणे नाही तर महिलांना दीर्घकालीन आणि कायमस्वरूपी करिअरकडे नेणे आहे. योजनेअंतर्गत पाच वर्षांचे प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या महिला अप्रेंटिस डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हणजेच एडीओ पदासाठी अर्ज करू शकतात. यासाठी पदवी अनिवार्य आहे. योजनेअंतर्गत चांगले काम करणाऱ्या महिलांना अतिरिक्त प्रोत्साहन देखील दिले जाते. ही योजना केवळ महिलांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याचे साधन बनत नाही तर कार्यबलात त्यांचा सहभाग सक्षम बनवत आहे.
या योजनेबाबत सरकारनं केला करार
ही योजना ग्रामीण भागातील महिलांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) आणि ग्रामीण विकास मंत्रालय यांच्यात करार झाला आहे. दोन्ही संस्थांनी एकत्रितपणे एक सामंजस्य करार केला आहे, जेणेकरून ही योजना प्रत्येक गावात पसरवता येईल. हा करार 8 ते 10 जुलै दरम्यान गोव्यात झालेल्या अनुभूती या राष्ट्रीय परिषदेदरम्यान करण्यात आला. या भागीदारीमुळे ग्रामीण महिलांना उत्पन्नाचा एक शाश्वत आणि सन्माननीय स्रोत उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे, जे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि महिला सक्षमीकरणासाठी एक मोठे पाऊल ठरू शकते.
