Kapus Soybean Farmers Anudan 2024 : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 4 हजार 194.68 कोटी रुपये अर्थसहाय्य (Kapus Soybean Farmers Anudan) मंजूर करण्यात आले आहे. कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अर्थसहाय्य वाटपात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी या महाआयटी व महसूल विभागाच्या सहाय्याने तत्काळ सोडवून शेतकऱ्यांना येत्या 10 सप्टेंबरपासून अर्थसहाय्य थेट खात्यात वितरित करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहेत.
कापूस-सोयाबीन अर्थसहाय्य ! Kapus Soybean Farmers Anudan:
सन 2023 खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य (Kapus Soybean Farmers Anudan) वाटपात येणाऱ्या अडचणींबाबत आढावा बैठक कृषिमंत्री श्री.मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी श्री.मुंडे बोलत होते. कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, कृषी आयुक्त रविंद्र बिनवडे, कृषी संचालक विजयकुमार आवटे, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे अधिकारी आणि कृषी विभागाचे संबंधित अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
यावेळी श्री. मुंडे म्हणाले की, सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 0.2 हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट 1000 रुपये तर 0.2 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर रुपये पाच हजार (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थसहाय्य (Kapus Soybean Farmers Anudan) मंजूर करण्यात आले आहे.
यामध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 1 हजार 548.34 कोटी रुपये, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 2 हजार 646.34 कोटी रुपये असे एकूण 4 हजार 194.68 कोटी रुपये अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. खरीप हंगाम 2023 च्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मंजूर अर्थ सहाय्य देण्याबाबतची कार्यपद्धती 30 ऑगस्ट 2024 रोजी शासनाने जाहीर केली आहे.
श्री.धनंजय मुंडे यांनी 2023 सालच्या सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान (Kapus Soybean Farmers Anudan) देण्याची घोषणा केली होती; त्यानुसार नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली असून आता येत्या दहा तारखेपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट निधी वर्ग करण्यास सुरुवात होणार आहे.
सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी पाच हजार रुपये मिळणार शासन निर्णयः
१. राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु. १००० तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर रु.५,००० (२ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२. वरीलप्रमाणे अर्थसहाय्य अदा करण्याकरिता कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रु. १५४८.३४ कोटी व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी रु. २६४६.३४ कोटी अशा एकूण रु.४१९४.६८ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.
३. सदरचा खर्च कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादकता वाढ व मुल्यसाखळी वाढ विशेष कृती योजनेच्या लेखाशीर्ष २४०१४४१९ खाली करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांसाठीचे पात्रतेचे निकष पुढीलप्रमाणे असतील :
(१) राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु. १००० तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर रु. ५,००० (२ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य अनुज्ञेय राहील.
(२) राज्यातील ज्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये ई-पीक पाहणी अॅप/पोर्टलद्वारे कापूस व सोयाबीन लागवडीची नोंद केली आहे असे नोंदणीकृत शेतकरीच अर्थसहाय्याकरीता पात्र राहतील.
(३) ई-पीक पाहणी अॅप/पोर्टल वर नोंद असलेल्या क्षेत्रानुसार व त्याप्रमाणातच परिगणना करून अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहील.
(४) सदर शेतकऱ्यांना ऑनलाईन प्रणाली व सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे शेतक-याच्या आधार लिंक्ड बँक खात्यामध्ये केवळ थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (DBT) माध्यमातूनच अर्थसहाय्य जमा करण्यात येईल.
(५) सदर योजना फक्त सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीच मर्यादीत राहील.
सदरचे अर्थसहाय्य वितरीत करण्यासाठीची कार्यपध्दती स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल.
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शासन निर्णय – Kapus Soybean Farmers Anudan GR :
- सन २०२३ च्या खरीप हंगामामधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी :- इथे क्लिक करा.
- २०२३ च्या खरीप हंगामामधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याबाबतची कार्यपद्धतीबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी :- इथे क्लिक करा.