Chief Minister Vayoshree Yojana 2024 : सन २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या ११.२४ कोटी इतकी आहे. त्यापैकी सद्यस्थितीत ६५ वर्षे व त्यावरील अंदाजित एकूण १०-१२ टक्के ज्येष्ठ नागरिक (१.२५ – १.५० कोटी) आहेत. त्यापैकी मोठ्या प्रमाणात ज्येष्ठ नागरिकांना कोणत्या ना कोणत्या अपंगत्वाचा सामना करावा लागतो.
सदर बाब विचारात घेवून केंद्र शासनाने दारिद्रय रेषेखालील संबंधित दिव्यांग/दुर्बलताग्रस्त ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शारिरीक अक्षमतेनुसार सहाय्य साधने/उपकरणे पुरविण्याची वयोश्री योजना सुरु केली आहे. त्यानुसार अशा ज्येष्ठ नागरिकांना सक्रिय जीवनात आणण्यासाठी आणि गतिशीलता, संप्रेषण आणि मोकळेपणाने जीवन जगता यावे, यासाठी उपकरणे प्रदान करून तसेच मनःस्वास्थ केंद्र, योगोपचार केंद्र इ. द्वारे त्यांचे मानसिक तथा कौटुंबिक स्वास्थ अबाधित ठेवून वयोमानानुसार अनुकूल समाज निर्माण करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या धर्तीवर राज्यात “मुख्यमंत्री वयोश्री योजना” राज्यात राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना : ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार ३ हजार रुपये ! Vayoshree Yojana :-
राज्यातील ६५ वर्षे वय व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सामान्य स्थितीत जगण्यासाठी आणि त्यांना वयोमानपरत्वे येणाऱ्या अपंगत्व, अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य साधने/उपकरणे खरेदी करणेकरिता तसेच मनःस्वास्थ केंद्र, योगोपचार केंद्र इ. द्वारे त्यांचे मानसिक स्वास्थ अबाधित ठेवण्यासाठी राज्यात “मुख्यमंत्री वयोश्री योजना राबविण्यास मा. मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
| योजनेचे नाव | मुख्यमंत्री वयोश्री योजना |
| सुरू करणार | महाराष्ट्र शासन – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या द्वारे |
| योजनेचा उद्देश | ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक मदत |
| लाभस्वरूप | एकरकमी 3,000 रु. |
| लाभार्थी | राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक |
| वयोमर्यादा | 65 वर्षांपेक्षा जास्त |
| अर्जाची प्रक्रिया | ऑनलाईन |
| शासन निर्णय | येथे क्लिक करा |
| अधिकृत वेबसाईट | लवकरच पोर्टल सुरु होणार.. |
योजनेचे ध्येय व उद्दिष्ट :-
राज्यातील ६५ वर्षे वय व त्यावरील जेष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सामान्य स्थितीत जगण्यासाठी आणि त्यांना वयोमानपरत्वे येणाऱ्या अपंगत्व, अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य साधने/उपकरणे खरेदी करणेकरिता तसेच मनःस्वास्थ केंद्र, योगोपचार केंद्र इ. द्वारे त्यांचे मानसिक स्वास्थ अबाधित ठेवण्यासाठी प्रबोधन व प्रशिक्षणाकरिता एकवेळ एकरकमी रु. ३०००/- पात्र लाभार्थ्यांच्या बँकेच्या वैयक्तिक आधार संलग्न बचत खात्यात थेट लाभ वितरण (D.B.T) प्रणालीद्वारे लाभ प्रदान करणे.
योजनेचे स्वरूप :-
सदर योजनेअंतर्गत पात्र वृद्ध लाभार्थ्यांना त्यांच्या शारीरिक असमर्थतता/+ दुर्बलतेनुसार सहाय्यभूत साधने/ उपकरणे खरेदी करता येतील.
उदा:-
- चष्मा
- श्रवणयंत्र
- ट्रायपॉड, स्टिक व्हील चेअर
- फोल्डिंग वॉकर
- कमोड खुर्ची
- नि-बेस
- लंबर बेल्ट
- सर्वाइकल कॉलर इ.
तसेच केंद्र शासनाच्या कार्मिक विभागाद्वारे नोंदणीकृत करण्यात आलेले तसेच राज्य शासनाद्वारे नोंदणी करण्यात आलेल्या योगोपचार केंद्र, मन:स्वास्थ केंद्र, मनशक्ती केंद्र / प्रशिक्षण केंद्र येथे सहभागी होता येईल.
निधी वितरण/अर्थसहाय्य:-
(i) राज्य शासनातर्फे १००% अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल.
(ii) थेट लाभ वितरण (D.B.T.) प्रणाली द्वारे रु.३०००/- च्या मर्यादेत निधी वितरण करण्यात येईल.
(iii) शिबीराचे आयोजन करणे :-
सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय यांच्यामार्फत आरोग्य यंत्रणेचे जाळे राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पसरलेले आहे. असंसर्गजन्य रोग सर्वेक्षण (पॉप्युलेशन बेस्ड स्क्रिनिंग) व माझे कुटुंब माझी जबाबदारी अभियानाअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांची सर्वेक्षण व स्क्रिनिंग घरोघरी जाऊन करण्यात येते. अशाप्रकारे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या यंत्रणेमार्फत त्या विभागाच्या सर्वेक्षणासोबत या योजनेच्या लाभार्थ्यांची तपासणी करण्यात येईल.
लाभार्थ्यांची तपासणी, प्रवास, अल्पोपहार, कार्यालयीन खर्च, पात्र लाभार्थी यांची नोंदणी, दस्तावेज हाताळणी, कागदपत्र तपासणी करुन त्यांना थेट लाभ (D.B.T.) व्दारे वितरित करणे. तसेच लाभार्थ्यास लाभ प्रमाणपत्र वाटप करणे करिता प्रती लाभार्थी रू. २००/- अंदाजे खर्च अपेक्षित आहे.
योजनेची अंमलबजावणी :-
- ज्येष्ठ नागरिकांना आवश्यक सहाय्य व विशेष आर्थिक सहाय्य अनुदान थेट लाभ वितरण (D.B.T.) प्रणालीद्वारे अदा करण्याकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, आयुक्त समाजकल्याण विभाग, पुणे आणि जिल्हा स्तरावरील अंमलबजावणी समिती यांचा सहभाग असेल.
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख व नियंत्रण करेल.
राज्य नोडल एजन्सी / यंत्रणा :-
- प्रस्तुत योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निवड करणे, लाभार्थ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करणे, लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक, बैंक खाते यांची माहिती गोळा करणे इ. कामे नोडल एजन्सी/केंद्रीय सामाजिक उपक्रम संस्था (CPSU) यांच्या माध्यमातून आयुक्त, समाजकल्याण पुणे यांच्याद्वारे पार पाडण्यात येईल.
- सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड, योजनेची अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्याच्या उद्देशाने ग्रामीण भागाकरीता जिल्हाधिकारी व शहरी भागाकरीता आयुक्त, महानगरपालिका यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येईल.
लाभार्थ्यांच्या पात्रतेचे निकष :-
1. सदर योजनेतंर्गत लाभार्थी व्यक्ती राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक (ज्या नागरिकांनी दि.३१.१२.२०२३ अखेर पर्यन्त वयाची ६५ वर्षे पूर्ण केली असतील, असे नागरिक पात्र समजण्यात येतील). ज्या व्यक्तींचे वय ६५ वर्षे आणि त्याहून अधिक आहे त्या व्यक्तींकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे किंवा आधार कार्डसाठी अर्ज केलेला असावा आणि आधार नोंदणीची पावती असणे आवश्यक आहे. जर लाभार्थ्यांकडे आधार कार्ड नसेल, आणि स्वतंत्र ओळख दस्तऐवज असतील, तर ते ओळख पटविण्यासाठी स्वीकारार्ह असेल.
2. लाभार्थी पात्रतेसाठी जिल्हा प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र किंवा बीपीएल रेशन कार्ड किंवा राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत किंवा राज्य/केंद्रशासित सरकारच्या इतर कोणत्याही पेन्शन योजनेअंतर्गत वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन मिळाल्याचा पुरावा सादर करू शकतो.
3. उत्पन्न मर्यादा – लाभार्थ्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न रु.२ लाखाच्या आत असावे. याबाबतचे लाभार्थ्यांने स्वयंघोषणापत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
4. सदर व्यक्तीने मागील ३ वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारद्वारे नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रमांसहित कोणत्याही सरकारी स्रोतांकडून तेच उपकरण विनामूल्य प्राप्त केले नसावे. याबाबतचे लाभार्थ्याने स्वयं घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक राहील. मात्र दोषपूर्ण / अकार्यक्षम उपकरणे इत्यादींच्या बदलीला अपवाद म्हणून परवानगी दिली जाऊ शकते.
5. पात्र लाभार्थ्यांच्या बँकेच्या वैयक्तीक आधार संलग्न बचत खात्यात रु. ३०००/- भेट लाभ वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत झाल्यावर सदर योजनेअंतर्गत विहीत केलेली उपकरणे खरेदी केल्याचे तसेच मनःस्वास्थ केंद्राद्वारे प्रशिक्षण घेतल्याचे लाभार्थ्यांचे देयक (Invoice) प्रमाणपत्र ३० दिवसांच्या आत संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण यांच्याकडून प्रमाणित करुन संबंधित केंद्रीय सामाजिक उपक्रम (CPSU) संस्थेमार्फत विकसित पोर्टलवर ३० दिवसांच्या आत अपलोड करणे आवश्यक राहील. अन्यथा लाभार्थ्यांकडून सदर रक्कम वसूल करण्यात येईल.
6. निवड / निश्चित केलेल्या जिल्हयात, लाभार्थ्यांच्या संख्येपैकी ३० टक्के महिला असतील.
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे :
- आधारकार्ड / मतदान कार्ड
- राष्ट्रीयकृत बँकेची बँक पासबुक झेरॉक्स
- पासपोर्ट आकाराचे २ फोटो
- स्वयं-घोषणापत्र
- शासनाने ओळखपत्र पटविण्यासाठी विहीत केलेली अन्य कागदपत्रे
पोर्टल तयार करणे :-
राष्ट्रीय वयोश्री योजनेच्या धर्तीवर सदर योजनेचे नवीन स्वतंत्र पोर्टल महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडून विकसित करण्यात येईल.
योजनेबद्दल जागरुकता निर्माण करणे:
राज्य शासनाच्या मान्यतेने/सहमतीने अंमलबजावणी यंत्रणा या योजनेची व्यापक प्रसिद्धी करतील. जेणेकरुन लाभार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबियांमध्ये तसेच सामान्य जनतेमध्ये योजनेचे अस्तित्व आणि त्याअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या लाभांबद्दल पुरेशी जागरूकता निर्माण होईल.
नियंत्रण आणि मूल्यमापनः-
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाद्वारे या योजनेचे नियंत्रण केले जाईल. विभागाद्वारे या कार्यक्रमाचे मूल्यमापन अंमलबजावणीच्या एक वर्षानंतर आयुक्त, समाजकल्याण पुणे यांचेमार्फत केले जाईल.
- अर्ज प्रक्रिया, छाननी, वितरण पद्धती ई. औपचारिकता अंमलबजावणी एजन्सीव्दारे निश्चित केल्या जातील.
आर्थिक भार :-
(अ) भेट लाभ खर्च:-
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या ११.२४ कोटी इतकी आहे. त्यापैकी सद्यस्थितीत ६५ वर्षे व त्यावरील अंदाजित एकूण १०-१२ टक्के (१.२५ – १.५० कोटी) ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यापैकी प्रायोगिक तत्वावर वृद्धापकाळाने ग्रस्त व वृद्धापकाळ संबंधीत अपंगत्वाने ग्रस्त तसेच मानसिक अस्वास्थाने पिडीत अंदाजे १२.५ ते १५ लक्ष राज्यातील ज्येष्ठ नागरीकांना या योजनेचा लाभ देणे अपेक्षित आहे. यासाठी प्रत्येक पात्र लाभार्थीमागे रु. ३००० प्रतीवर्ष एकरकमी अदा करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार थेट लाभ वितरण (D.B.T.) करिता [ १५,००,००० x ३०००0 = ४५०,००,००,०००] (अक्षरी रुपये चारशे पन्नास कोटी फक्त) इतका कमाल अंदाजित खर्च असेल.
(ब) नोडल एजन्सी खर्च :-
प्रती लाभार्थी खर्च रुपये २००/- प्रमाणे (१५,००,००० x २०० = रु.३०,००,००,०००/-) (अक्षरी रुपये तीस कोटी फक्त) इतका कमाल अंदाजित खर्च असेल.
अंमलबजावणी संस्था, नोडल एजन्सी / केंद्रीय सामाजिक उपक्रम संस्था (CPSU) यांच्याद्वारे लाभार्थी संबंधीत सर्व कामे व थेट लाभ वितरण (D.B.T.) प्रक्रिया द्वारे पार पाडून होईल.
कामांचे स्वरूप :-
पात्र लाभार्थ्यांची कागदपत्रे तपासणी आधार प्रमाणीकरण बँक खाते व आधार जोडणी विभागाशी समन्वयन करणे देय रक्कम थेट लाभ वितरण (DBT) द्वारे खात्यात वळती करण्यात येईल.
शिबीर आयोजन :-
सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय यांच्यामार्फत आरोग्य यंत्रणेचे जाळे राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पसरलेले आहे. असंसर्गजन्य रोग सर्वेक्षण (पॉप्युलेशन बेस्ड स्तिनिंग) व माझे कुटुंब माझी जबाबदारी अभियानाअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांची सर्वेक्षण व स्क्रिनिंग घरोघरी जाऊन करण्यात येते. अशाप्रकारे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या यंत्रणेमार्फत त्या विभागाच्या सर्वेक्षणासोबत या योजनेच्या लाभार्थ्यांची तपासणी करण्यात येईल.
सदर योजनेकरिता वार्षिक अंदाजे रू.४८०.०० कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर योजनेच्या खर्चासाठी स्वतंत्रपणे लेखाशिर्ष घेण्यात येईल. सद्य:स्थितीत मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेंतर्गतचा सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षातील खर्च भागविण्यासाठी या विभागाच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना” (लेखाशिर्ष २२२५-एफ-०८५) या राज्यस्तरीय योजनेमधील अर्थसंकल्पीत निधी “मुख्यमंत्री वयोश्री योजने” करिता पुनर्विनियोजनाद्वारे या विभागाच्या “वृध्द व अपंगासाठी गृहे” या योजनेतंर्गतच्या २२३५-१४३२ या लेखाशिर्षातंर्गत उपलब्ध करण्यात येईल.
सदर योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सदर शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-१ व परिशिष्ट-२ प्रमाणे इतर सर्वसाधारण मार्गदर्शक तत्वे असतील.
सदर शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने दि.०५ फेब्रुवारी, २०२४ च्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
मार्गदर्शक तत्वे:
- नोंदणीकृत लाभार्थ्यांची कागदपत्रे तपासणी, आधार प्रमाणीकरण, हमीपत्र, बैंक लिंकेज इत्यादी तपासून शिबिरा करिता नेमून दिलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांमार्फत प्रमाणित करून घेण्यात येईल व सदरील डाटा ऑनलाइन पद्धतीने व ऑफलाईन पद्धतीने जतन करण्यात येईल.
- मूल्यमापन पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांना E-Token प्रदान करण्यात येईल. तसेच ऑफलाईन पद्धती करिता नोंदणी पावती प्रदान करण्यात येईल.
- जिल्हा / महापालिका स्तरावरील मूल्यमापन कार्य पूर्ण पार पाडल्यानंतर सदरील पात्र लाभाथ्यांची माहिती ऑनलाईन तसेच ऑफलाइन पद्धतीने आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे / सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे PSU द्वारे सादर करण्यात येईल.
- पात्र लाभार्थ्यांची यादी, नाव, फोटो व लिंग तसेच नाव, बैंक खाते, आधार क्रमांक, बीपीएल कार्ड क्रमांक इ. तपशीलवार माहिती आयुक्तालयामार्फत वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- तक्रार निवारण, अभिप्राय इ. सेवा प्रदान करण्यासाठी विभागाद्वारे स्वतंत्र यंत्रणा तयार करण्यात येईल. (IVR System, Toll free क्रमांक इ.)
सहाय्य प्रदान करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे :
- आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे हे जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी समितीद्वारे संभाव्य लाभार्थ्यांची ओळख शहानिशा करून घेईल आणि योजनेअंतर्गत नमूद केलेल्या सर्व मार्गदर्शक तत्वे / अटी इत्यादीची खात्री केल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी अंतिम करेल.
- CPSU द्वारे लाभार्थ्यांकडून सदरील प्राप्त रक्कम नेमून दिलेल्या प्रयोजनाकरिता वापरण्यात येईल असे स्वयंघोषणापत्र प्राप्त करून घ्यावे व राष्ट्रीय योजनेचा / केंद्र पुरस्कृत समकक्ष योजनेचा लाभ घेतला नसल्याचे देखील त्यात नमूद करून घ्यावे.
- योजनेच्या अंमलबजावणीची तपासणी करण्याचा अधिकार सामाजिक न्याय विभागास असेल.
- योजनेअंतर्गत प्राप्त निधीसाठी स्वतंत्र खाते उघडण्यात येईल. तसेच योजनेअंतर्गत कार्यान्चित होण्यासाठी निधी स्वतंत्र बँक खात्यात ठेवला जाऊ शकतो.
- पात्र लाभार्थ्यांना D.B.T. द्वारे रक्कम प्रदान करण्यात येईल. तसेच अखर्चिक रक्कम, D.B.T. मधील अडचर्णीमुळे लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा न झालेली रक्कम विभागाच्या खात्यात जमा करण्यात येईल.
- आर्थिक वर्षाचे खाते आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत किंवा पुढील मंजुरी यापैकी जे आधी असेल, जे उपयोगिता प्रमाणपत्र आणि अंमलबजावणी यंत्रणेच्या सक्षम अधिकाऱ्याने स्वाक्षरी केलेल्या लेखा परिक्षित खात्यांद्वारे प्रस्तुत केले जातील.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग: राज्यातील ६5 वर्षे वय व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सामान्य स्थितीत जगण्यासाठी आणि त्यांना वयोमानपरत्वे येणाऱ्या अपंगत्व, अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य साधने/उपकरणे खरेदी करणेकरिता तसेच मनःस्वास्थ केंद्र, योगोपचार केंद्र इ. द्वारे त्यांचे मानसिक स्वास्थ अबाधित ठेवण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री वयोश्री योजना राबविण्यास मान्यता देणे बाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी :- इथे क्लिक करा.
अधिक माहितीसाठी पात्र अर्जदारांनी समाजकल्याण कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन येरवडा (दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२९७०६६११ ईमेल-acswopune@gmail.com) वर संपर्क साधावा, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी केले आहे.